PM Kusum Yojana 2022: देश के किसानों को खेती में सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप की खरीद को बढ़ावा देने और डीजल के सिंचाई पंप पर निर्भरता को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा पीएम कुसुम योजना का आरम्भ किया गया था। इस योजना के माध्यम से किसानों को अपनी बंजर जमीनों पर आधे किलोवाट से 2 किलवाट तक के सोलर पैनल लगवाने के लिए कोलैटरल सिक्योरिटी यानी अपने सामान को गिरवी रखने पर लोन प्रदान किया जाता था, जिससे किसानों को लोन लेने में हो रही दिक्कतों को देखते हुए राजस्थान सरकार द्वारा कोलैटरल फ्री लोन की सुविधा राज्य के किसानों को प्रदान की गई है, यानी अब लोन के लिए किसानों को अपना सामन गिरवी नहीं रखना पडेगा।

पीएम कुसुम योजना में किसानों को मिलेगा कोलेटरल फ्री लोन

PM Kusum Yojana 2022 के माध्यम से किसानों को खेती के लिए सोलर पैनल की खरीद पर लोन लेने में हो रही समस्या को देखते हुए ऊर्जा विभाग के मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल जी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह बताया गया की किसानों को आसानी से लोन प्राप्त करने में कोलैटेरल फ्री लोन की सुविधा मुख्यमंत्री गेहलोत जी द्वारा बैंकों से हुई बातचीत के बाद राज्य में शुरू की गई है, जिससे अधिक से अधिक जरूरतमंद किसानों को आसानी से इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

किसान अपनी किसी भी बंजर या बेकार अनुपयोगी कृषि भूमि पर आधे से दो किलोवाट तक के सोलर प्लांट स्थापित करवा सकेंगे। इसके लिए सरकार द्वारा किसानों को 90% लोन की सुविधा भी मुहैया करवाई जाती है, जिसमे किसानों को 10% लोन का व्यव खुद से करना होगा। PM Kusum Yojana 2022 के तीन कम्पोनेन्ट हैं जिसमें ए कम्पोनेन्ट में राजस्थान के बिजली आपूर्ती निगमों के 33/11 KV के 5 किलोमीटर के दायरे में किसान सोलर पैनल को स्थापित कर सकेंगे।

25 साल तक 3.14 रूपये प्रति यूनिट के रेट बेच सकेंगे बिजली

सोलर पैनल की स्थापना कर उससे बनने वाली बिजली को उपयोग आवेदक किसान 25 सालों तक सिंचाई के साथ-साथ इसे 3.14 रूपये प्रति यूनिट की दर से DISCOM कंपनी को बेचकर हर महीने बेहतर आय अर्जित कर सकेंगे, इसके लिए 25 साल किसानों के लिए फ्री बिजली का उत्पादन के खरीद की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, जिसके तहत लोन की किश्त DISCOM द्वारा किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

योजना में किसानों को मिलेगी 90% सब्सिडी

PM Kusum Yojana 2022 के अंतर्गत आवेदन करने वाले किसानों को सरकार द्वारा 90% तक की सब्सिडी का लाभ प्राप्त हो सकेगा, जिसमे 30% केंद्र सरकार द्वारा और 30% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 30% ऋण की सुविधा बैंकों द्वारा प्रदान किया जाएगा।

सोलर प्लांट के लिए प्रदेश में किए गए इतने आवेदन

सोलर पलांट की स्थापना के लिए मुख्य सचिव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन के पास 722 Mw क्षमता के सोलरप्लांट के लिए 623 आवेदन किए गए हैं। प्रदेश में अभी तक 11 प्लांट स्थापित किए जा चुकें हैं, जिसके तहत कैनरा बैंक के डीजीएम अरुण कुमार आर्या द्वारा जारी जानकारी में यह बताया गया की इस स्कीम का लाभ अधिक किसानों को प्राप्त हो सके इसके लिए अब किसानों को कोलैटरल फ्री लोन की सुविधा बैंक द्वारा मुहैया करवाई जाएगी।